भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवइ हे लक्षात ठेवा कि हिंदू धर्म नसून आपल्या देशातील सर्व जाती धर्माची संस्कृती आहे आपले संविधान कायद्याने कोणत्याही धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास मान्यता देत नाही आणि भारतातील समाजातील सर्व धर्माच्या संस्क्र्तीचे आणि सांप्रदायीकतेचे जतन आणि संवर्धन करण्यास विरोधही करत नाही

 

भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवइ  हे लक्षात ठेवा कि हिंदू धर्म नसून आपल्या देशातील सर्व जाती धर्माची संस्कृती आहे आपले संविधान कायद्याने कोणत्याही धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास मान्यता देत नाही आणि भारतातील समाजातील सर्व धर्माच्या संस्क्र्तीचे आणि सांप्रदायीकतेचे  जतन आणि संवर्धन करण्यास विरोधही करत नाही 

आपल्या  निधर्मी भारत  देशात हिंदू मुस्लिमाच्या सांप्रदायीकता  सामाजिक आणि धर्मादाय कार्यासाठी इंग्रजांनी  सुरु केलेल्या भारतीय वक्फ बोर्डाची स्थावर आणि जंगम मिळकत भारतीय मुस्लिमाच्या साठी आणि भारतीय नागरिकांसाठी धर्मादाय स्वरूपाचे कार्य करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था साठी खुल्या करण्याची मागणी  देशातील समाज सेवा करणारे सर्व जाती धर्माचे लोक करीत आहेत याचा विचार भारताचे मुख्य न्यायाधीश  भूषण गवई आणि भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावा अशी देशातील सर्व समाजाची मागणी जोर धरीत आहे

आपल्या देशात इंग्रज सरकारने आणि तत्कालीन मुस्लीम नेत्यांनी जगातील  इस्लाम धर्माने वक्फ बोर्ड निर्माण केल्या प्रमाणे आपल्याही भारत देशात हिंदू मुस्लिमांच्या म्हणजे भारतीय मुस्लिम जातीच्या लोकाचे सांप्रदायीकता आणि   त्यांचा सामाजिक विकास आणि धर्मादाय कार्य  जसे कि भारतीय शिक्षण आणि त्याची उद्दिष्ट्ये यांचे चौकटीत राहून शिक्षण सामाजिक सांस्कृतिक विकास करिता  भारतीय मुस्लीमाच्या करिता भारतीय वक्फ व्यवस्था निर्माण केली सदर व्यवस्था निर्माण करते वेळी केवळ भारतीय मुस्लिमांच्या वक्फ बोर्डाची स्थावर आणि जंगम मिळकत चा वापर केवळ भारतीय मुस्लीम  धर्मीय  सांप्र दयीक्तता  करिता मर्यादित न ठेवता देशातील सार्वजनिक हितासाठी जसे कि शाळा महाविद्यालये दवाखाणे  आणि देश हितासाठीच्या सर्व कार्यक्रमास सर्व स्वयंसेवी संस्थाना खुल्या कराव्यात आणि वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करून वक्फ बोर्डाची सुरवाती पासूनचा आत्ता पर्यंतच्या  मिळकतीचा आलेख भारत सरकारने आणि मा उच्च न्यायालयाने तपासून पाहावा आणि सरकार पद  जमिनी तसेच जबर दस्तीने जमीन मालकांना माहित न होता मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी ची नोंद जर वक्फ बोर्डाच्या जमिनी म्हणून नोद्ल्या गेल्या आहेत  जर भारतातील मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी समाजातील समाज कंटकांनी भारतीय समाजातील मुस्लीम आणि हिंदू कुटुंबे च्या कुटुंब  संप उन वक्फ बोर्डास लिहून दिल्या असतील तर असे जमीन मालकांचे वक्फ बोर्डाने लिहून घेतल्या असतील आणि आणि ग्राम  पातळीवर आणि तहसील मध्ये जमिनीचे वाद असतील तर त्या मुस्लीम आणि हिंदू जमीन माल्काना नागरिकांना साभार परत येते का टे आपल्या देशाचे सर्वोच्च न्यायाधीश भूषण गावी यांनी पाहावे असे जनमत जोर धरत आहे

  वक्फ बोर्डाची  स्थावर आणि जंगम मिळकत चा वापर केवळ भारतीय मुस्लीम जाती करिता मर्यादित न ठेवता देशातील सार्वजनिक हितासाठी जसे कि शाळा महाविद्यालये  दावाखने आणि देश हितासाठीच्या  सर्व कार्यक्रमास भारतातील  सर्व स्वयंसेवी संस्थाना खुल्या कराव्यात अशी  वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे  वक्फ बोर्डाची सुरवाती पासूनची स्थावर आणि जंगम मिळकतीचा आलेख  भारत सरकारच्या maha लेखापाल यांनी तपासून पाहाव्यात आणि सरकार पद  जमिनी तसेच जबर द्स्तीने  जर मुस्लीम आणि हिंदुच्या  जमिनी वक्फ बोर्डा च्या जमिनी म्हणून नोंद झाल्या असतील  तर त्या नागरिकांना साभार परत द्याव्यात असे आदेश मुख्य न्यायाधीश भूषण गवइ यांनी द्यावेत असे जन्मत होत आहे

     वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५  ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारतीय लोकसभेत सादर करण्यात आला. हा कायदा भारतीय मुस्लिम वक्फ कायदा, १९२३ रद्द करण्याचा आणि भारतीय वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा केली आहे  हा कायदा भारतातील वक्फ मालमत्तेचे नियमन करतो . या कायद्याने या कायद्याचे नाव बदलून संयुक्त भारतीय  वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५ (UWMEED कायदा १९९५) असे ठेवले आहे.

या दुरुस्तीत संयुक्त भारीत्य संसदीय समिती (जेपीसी) च्या २५ शिफारशींचा समावेश आहे , ज्याचा उद्देश असमानता दूर करणे , केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर किमान दोन मुस्लिम महिलांचे आणि गैर मुस्लीम व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व भारतीय संसद आणि संसदीय प्रणाली च्या सल्ल्याने नियुक्त करण्याचे अनिवार्य करून लिंग समानता आणणे आणि महिला वारसा हक्क सुनिश्चित करणे आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर विविध मुस्लिम व गैर मुस्लीम पंथांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक करून प्रत्यक्ष धर्म प्रचारा व्यतिरिक्त सांप्रदायिकतेचे जतन करणे चा   समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आहे . हा कायदा केंद्र सरकारला वक्फ नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि लेखा यासाठी नियम तयार करण्याचा आणि लेख परीक्षण  कायद्याचे सक्त आणि कडक अमलबजावणी आणि त्यात कसूर करणावर कडक कायदेशीर कारवाई करणेचा  अधिकार देतो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होते . अपील प्रक्रिया देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे भारतीय वक्फ न्यायाधिकरणांनी घेतलेल्या निर्णयांना ९० दिवसांच्या आत सबंधित राज्याच्या वक्फ बोर्डाच्या न्याय व्यवस्थेच्या निर्णयास  उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते

जगतील वक्फ:

जगतील वक्फ: इतिहास -, बहुवचन: औकाफ) ज्याला मर्त्य मालमत्ता असेही म्हणतात, ही इस्लामिक कायद्यानुसार (शरिया) एक अविभाज्य धर्मादाय देणगी आहे. यामध्ये सामान्यतः मुस्लिम धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी इमारत, जमीन किंवा इतर मालमत्ता दान करणे समाविष्ट असते, ज्यामध्ये मालमत्ता परत मिळवण्याचा कोणताही हेतू नसतो. धर्मादाय ट्रस्ट दान केलेली मालमत्ता ठेवू शकते. असे समर्पण करणाऱ्या व्यक्तीला वकिफ ('दाता') म्हणून ओळखले जाते, जो महसुलाच्या वाट्याच्या बदल्यात मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुतवल्ली ('ट्रस्टी') वापरतो. वक्फ राज्याला सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या जतनात योगदान देताना इस्लामिक कायद्यानुसार सामाजिक सेवा प्रदान करण्याची परवानगी देतो.

इस्लामिक ग्रंथांमध्ये मूळ

वक्फचा प्रचार मुहम्मद यांनी केला होता. वक्फबद्दल कुराणात कोणताही थेट आदेश नसला तरी, त्याचा अंदाज सुरा अल-ए-इम्रान (३:९२) वरून घेता येतो:

इस्लामिक वक्फ रचना

"तुम्ही तुमच्या प्रिय वस्तूंपैकी काही दान केल्याशिवाय तुम्ही कधीही धार्मिकता प्राप्त करू शकत नाही आणि तुम्ही जे काही देता ते अल्लाहला निश्चितच माहित आहे. इस्लामिक समाजात त्यांची औपचारिक संकल्पना अनेक हदीसांमधून घेतली आहे. असे म्हटले जाते की मुहम्मदच्या काळात, हिजरतनंतर पहिला वक्फ ६०० खजूरांच्या झाडापासून बनवला गेला होता. या वक्फचे उत्पन्न मदीनातील गरिबांना खायला घालण्यासाठी होते.

एका परंपरेत असे म्हटले आहे की: "इब्न उमर यांनी सांगितले की, उमर इब्न अल-खट्टाब यांना खैबरमध्ये जमीन मिळाली. ते मुहम्मद यांच्याकडे आले आणि त्यांनी त्याबद्दल त्यांचा सल्ला विचारला. मुहम्मद म्हणाले, 'जर तुम्हाला आवडत असेल तर ती मालमत्ता अविभाज्य करा आणि त्यातून मिळणारा नफा दान म्हणून द्या.' पुढे असे म्हटले आहे की उमर यांनी ती दान म्हणून दिली जेणेकरून जमीन विकली जाणार नाही, वारसाहक्काने मिळणार नाही किंवा दान केली जाणार नाही. तो गरीब, नातेवाईक, गुलाम, जिहादी, प्रवासी आणि पाहुण्यांना वाटून दिला. जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या उत्पादनाचा काही भाग योग्य पद्धतीने खाल्ला किंवा जो मित्र त्याद्वारे स्वतःला समृद्ध करत नाही त्याला खायला घातला, तर तो त्या व्यक्तीविरुद्ध आकारला जाणार नाही."

दुसऱ्या हदीसमध्ये, मुहम्मद म्हणाले, "जेव्हा एखादी व्यक्ती मरते तेव्हा त्याची फक्त तीन कृत्ये उरतात: सतत दान, फायदेशीर ज्ञान आणि त्याच्यासाठी प्रार्थना करणारा मुलगा."भारतीय वक्फ बोर्डाकडे मोठी जमीन मालमत्ता आहे. भारतात वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे जमीन मालक आहे, जे संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वेच्या तुलनेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वक्फ बोर्ड 8.7 लाख मालमत्ता व्यवस्थापित करते, ज्यात अंदाजे 9.4 लाख एकर जमीन आहे, ज्याची किंमत १२  लाख कोटी आहे.

वक्फ बोर्डाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी समर्पित असलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करणे. या मालमत्तेचा गैरवापर किंवा गैर-कायदेशीरपणे विक्री होणे रोखणे, तसेच धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी मदत करणे हे देखील वक्फ बोर्डाच्या उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट आहे.

आपल्या देशात इंग्रज सरकारने आणि तत्कालीन मुस्लीम नेत्यांनी जगातील  इस्लाम धर्माने वक्फ बोर्ड निर्माण केल्या प्रमाणे आपल्याही भारत देशात हिंदू मुस्लिमांच्या म्हणजे भारतीय मुस्लिम जातीच्या लोकाचे साम्प्र्दायीकात त्यांचा संघ्त्नात्म्क विकास जसे कि भारतीय शिक्षण आणि त्याची उद्दिष्ट्ये यांचे चौकटीत राहून शिक्षण सामाजिक सांस्कृतिक विकास करिता  भारतीय मुस्लीमाच्या करिता भारतीय वक्फ व्यवस्था निर्माण केली सदर व्यवस्था निर्माण करते वेळी केवळ भारतीय मुस्लिमांच्या वक्फ बोर्डाची स्थावर आणि जंगम मिळकत चा वापर केवळ भारतीय मुस्लीम  धर्मीय  सांप्र दयीक्तता  करिता मर्यादित न ठेवता देशातील सार्वजनिक हितासाठी जसे कि शाळा महाविद्यालये दवाखाणे  आणि देश हितासाठीच्या सर्व कार्यक्रमास सर्व स्वयंसेवी संस्थाना खुल्या कराव्यात आणि वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करून वक्फ बोर्डाची सुरवाती पासूनचा आत्ता पर्यंतच्या  मिळकतीचा आलेख भारत सरकारने आणि मा उच्च न्यायालयाने तपासून पाहावा आणि सरकार पद  जमिनी तसेच जबर दस्तीने जमीन मालकांना माहित न होता मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी ची नोंद जर वक्फ बोर्डाच्या जमिनी म्हणून नोद्ल्या गेल्या आहेत  जर भारतातील मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी समाजातील समाज कंटकांनी भारतीय समाजातील मुस्लीम आणि हिंदू कुटुंबे च्या कुटुंब  संप उन वक्फ बोर्डास लिहून दिल्या असतील तर असे जमीन मालकांचे वक्फ बोर्डाने लिहून घेतल्या असतील आणि आणि ग्राम  पातळीवर आणि तहसील मध्ये जमिनीचे वाद असतील तर त्या मुस्लीम आणि हिंदू जमीन माल्काना नागरिकांना साभार परत येते का टे आपल्या देशाचे सर्वोच्च न्यायाधीश भूषण गावी यांनी पाहावे असे जनमत जोर धरत आहे

  वक्फ बोर्डाची  स्थावर आणि जंगम मिळकत चा वापर केवळ भारतीय मुस्लीम जाती करिता मर्यादित न ठेवता देशातील सार्वजनिक हितासाठी जसे कि शाळा महाविद्यालये  दावाखने आणि देश हितासाठीच्या  सर्व कार्यक्रमास भारतातील  सर्व स्वयंसेवी संस्थाना खुल्या कराव्यात अशी  वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे  वक्फ बोर्डाची सुरवाती पासूनची स्थावर आणि जंगम मिळकतीचा आलेख  भारत सरकारच्या maha लेखापाल यांनी तपासून पाहाव्यात आणि सरकार पद  जमिनी तसेच जबर द्स्तीने  जर मुस्लीम आणि हिंदुच्या  जमिनी वक्फ बोर्डा च्या जमिनी म्हणून नोंद झाल्या असतील  तर त्या नागरिकांना साभार परत द्याव्यात असे आदेश मुख्य न्यायाधीश भूषण गावी यांनी द्यावेत .

वक्फ बोर्डाकडे सुमारे ८.७  लाख मालमत्ता आणि ९.४  लाख एकर जमीन आहे, ज्याची किंमत अंदाजे १.२  लाख कोटी रुपये आहे. वक्फ बोर्ड हे भारतातील तिसरे सर्वात मोठे जमीन मालक वक्फ  बोर्ड साधारण पाने देशातील प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहेत सदर वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची आणि जमिनीचा गैर वापर होतो आहे आणि वक्फ बोर्ड देशातील सरकारी पद जमिनी आणि खाजगी जमीन मालकांच्या मध्ये वाद निर्माण करून जमीन मालकाकडून जमिनी आणि स्थावर आणि जंगम मिळकती  वक्फ बोर्डास देण्ग्याच्या स्वरुपात स्वीकारल्या जात आहेत आणि लिहून घेतल्या जात आहेत त्यामुळे देशातील जमिनी चे अभिलेखे हे तपासून पाहण्याची गरज आहे आपला देश निधर्मी आहे मात्र इस्लाम धर्मीय का म्हणून वक्फ बोर्डाची जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत यात सदर वक्फ बोर्डाने आत्ता पर्यंत संपादित , केलेल्या जमिनी कशा प्रकारे संपादित केल्या हे तपासून पाहण्याची गरज आहे तसेच बोर्डाने बोरादाच्या मालमत्तेची बेकायदा वापर आणि वैयक्तिक लाभ करिता वापर हे चुकीचे आहे या मध्ये इंग्रजी शाळा दवाख्ने इत्यादीचा समावेश होतो त्यामुळे वक्फ बोर्डा च्या मालमत्तेचा समाजासाठी वापर करणे आणि बोर्डाच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे या आणि व्यवस्थापक तसेच बोर्दचेव सदस्य यांच्या नियुक्तीसाठी वक्फ बोर्ड कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे  

वक्फ बोर्डाची मालमत्ता अधिक तपशीलवार:

वक्फ बोर्ड (Waqf Board) हे धार्मिक, धर्मादाय किंवा सार्वजनिक हितासाठी स्थापन केलेले एक बोर्ड आहे, ज्यामध्ये जमिनी, इमारती आणि इतर मालमत्तांचा समावेश होतो.या मालमत्तेचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी केला जातो, जसे की मशिदी, दर्गा, कब्रस्तान, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि दवाखाने. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागलेली आहे, आणि प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्य वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन वक्फ कायद्यानुसार केले जाते, ज्यामध्ये मालमत्तेच्या वापरासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५  संसदेत मंजूर केले आहे, जे वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सुधारणा आणेल. या सुधारणेमुळे वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखता येईल आणि त्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करता येईल,मोदीजी, या प्रकरणाकडे लक्ष द्या - जगातील वक्फचा इतिहास आणि वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डाचे सध्याचे आकडे. भारत सरकारने मंडळाच्या जमिनींना वैयक्तिक जमीन आणि पैसे म्हणून ताब्यात घेण्यास प्रवृत्त करू नये.