दलितां सोबत मोदी सरकार कुत नीती खेळत आहे ....कॉंग्रेसचे जवळ जवळ अर्धे खासदार हे मोदी चे ऐकणारे ....त्यामुळे भारत सरकार आणत असलेले आरक्षण हटाव बिल निश्चित पारित होणार जसे कि ३७१ ...

 

दलितां  सोबत मोदी सरकार कुत नीती खेळत आहे ....कॉंग्रेसचे जवळ जवळ अर्धे खासदार हे मोदी चे ऐकणारे ....त्यामुळे भारत सरकार आणत असलेले आरक्षण हटाव बिल निश्चित पारित होणार जसे कि ३७१ ...

दालीतावरील अन्य्याय अत्याचार थांबले नाहीत तर उलट वर करणी न दिसणारे आणि नियोजन पूर्वक अन्याय अत्याचार सुरु आहेत केवळ अत्याचार करण्याचे पद्धत आणि कारवाही आणि अत्याचाराचे स्वरूप बदलले आहे .

भारत्य कायद्याने अस्तित्वात आलेले आणि डॉक्टर बाबासाहेबानी दलितांना दलित सुधारण्य साठी साविधानिक आरक्षण दिलेले भारत सरकार म्हणजे मोदी सरकार सदरचे संविधानिक आरक्षन खालसा करण्याच्या तयारीत .

एकीकडे डॉक्टर बाबासाहेबंचे स्टडीज सेंटर उभे करायचे आणि बाबा साहेबाच्या बद्दल मोदी सरकार खूप काही दलित साठी करीत आहे असे भासवायचे आणि दालीताव्र अन्याय अत्याचार करणारांना मात्र पुराव्या अभावी निर्दोष सोडायचे असे काम मोदी सरकार करीत आहे बाबासाहेबाची अभ्यास केंद्र उभी करून आणि स्मारके उभी करून दलितांची पोट बह्रीत नाहीत तर दलितांना त्यांच्या हकाच्या सरकारी नोकर्या दलितांना मोदी सरकारने द्यायला हव्यात मात्र तसे होत नाही कारण आरक्षण कायद्याची काटेकोर पाने अमलबजावणी केली जात नाही आणि भ्रष्ट आणिआतंक वाडी विचाराचे ब्रेन स्वार्थ हीन निर्भेड अधिकार्याच्या सह्रीरात ठेऊन दालीताव्र न्याय करणाऱ्या अधिकारि यांच्या मुळे दलितांच्या नावावर आणि शैक्षणिक कागद पत्रावर दलितेतर जगत शासकीय आणि निमशासकीय नोकर्या करीत जगत आहेत त्यामुळे मोदी सरकारने आरक्षणाच्या नियमाची कडक आणि काटेकोर पाने अमल बजावणी कारवाई आणि दलितांच्या सोयी सवलती लाटनार्यावर  अनुसूचित अन्याय अत्याचर प्रतिबंध कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करून  शिक्षा करावी  इथेही दालीताव्र अन्याय अत्याचार करणारे कायद्याने अटक झालेले आणि शिक्षा भोगत असलेले आरोपी आणि समाज कंटक याना इतरांची नावे धरण करून नवीन आयुष्य दिले जाते आहे थोडक्या दलितांना न्या  कधी मिळणारच नाही हे मोदिनी लक्षात घ्यावे आणि अकार्य क्षम भ्रष्ट आणि दालीतावर अन्याय अत्याचार करणाऱ्या पोलीस आणि पोलीस अधिकार्यावर कारवाई करीत कर्तव्य दक्ष न्याय प्रिय पोलीस अधिकार्यास कायदा कडक राबविण्या करिता प्रोस्चाहित करावे

आजही दलित समाज सवलती पासून वंचीत आणि दलिताच्या सोई सवलती लाटीत पैसा करून समाज कंटक आणि आतंकवादी प्रवृत्तीचे समाज कंटक आजमितीला भारताच्या राजकारणात मोठी पडे धरण करून सक्रीय ...

 डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांनी  केवळ १० दहा वर्षे आरक्षन तरतूद केली होती टी तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी दलित सुधारला नाही हे जाणकारांनी लक्षात आणून दिल्या मुळे सदरच्या सवलती पुढे त्यांची मुदत वाढविली गेली

आजचे दलित आरक्षणाच्या सवलती घेत आहेत का ? तर याचे उत्तर नाही भ्रष्ठ अधिकारी यांच्या मुळे आरक्षणाच्या सवलती दलितांना मिळत नाहीत तर दलितांच्या नावावर दलितेतर भारतीय जनता म्हणजे भारतात आतंकवाद फोफावनारे आतंकवादी दलितांची नावे धरण करून दलितांच्या सोयी सवलती आणि शासकीय निम, शासकीय नोकर्या करून जाणीव पूर्वक दालीताव्र अन्याय अत्याचा करिता आहेत , दलित पदवी व पदव्युत्तर पदवी धारक यांच्या शिक्षणाचा आणि यु पी एस सी तसेच एम पी एस सी पत्र झालेल्या उमेदवारांची शक्शनी कागद पत्रे बनावट तयार करून दलितेतर शासकीय निम शासकीय नोकर्या करीत आहेत आणि त्या करीताच शिक्षण क्षेत्रात अध्यापनाचे कार्य करणार्यांचे पगार गले लठठ केले आहेत दलित हे पदवी आणि पदव्युत्तर सर्वचक्षेत्रातील पदवी आणि पदव्युत्तर पदव्या घेऊ लागले त्यामुळे गुणवत्तेच्या नावाखाली शिक्ष क्षेत्रात नोकरी करींता नेट सेट शिक्षक पात्रता चाचण्या दलितांना सोयी सवलती देत आहोत असे म्हणणार्यांनी नोकरी करता आणल्या आणि सदर पात्रता चाचण्या आणि एम पी एस सी आणि यु पी एस सी च्या उमेदवार निवडीच्या प्यानलवर असलेल्याच ब्रेन बदलून आटंक वाद्यांना हव्या असलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या आणि देश देशाला आर्थिक दृष्टीने खोकला लार्नार्याच्या अह्तता देईल आहे आणि देत आहेत