पी एम मोदी जनतेच्या पैशातून अर्थीक घोटाळे करणारांना खिरापत वाटता काय ? घोटाल्यावर पांघरून घालण्यासाठी भारत सरकारने जे एन एन आर यु एम केले बंद ? पी एम इ बस योजना सुरु करून जनतेचे खिसे रिकामे करण्याचा आणि भारतीय जमिनी आंतरराष्ट्रीय कंपन्याच्या ताब्यात देतायत मोदी .........

 

आशी आहे सोलापूरला येणारी इ बस 

पी एम मोदी जनतेच्या पैशातून अर्थीक  घोटाळे करणारांना खिरापत वाटता काय ?  घोटाल्यावर पांघरून घालण्यासाठी भारत सरकारने जे एन एन आर यु एम केले बंद ?

सोलापूर - पूर्वी सन २०१३ साली आलेल्या २१० बसेस पैकी आलेल्या अशोक लेल्यंड च्या बसेस चेसी क्रय्क नावाखाली स्क्याम्र च्या घशात भारत सरकारचे जे एन एन आर यु एम शंड काय ? घोटाल्यावर पांघरून घालण्यासाठी भारत सरकारने जे एन एन आर यु एम केले बंद ?

सोलापूर सह १५ शहरांत PM ई-बस सेवा,सोलापूर ५ लाख ते १० लाख लोकसंख्येच्या निकषात केवळ १०० इ बस त्यात १२ मिटर ९ मिटर  काय आहेत वैशिष्ट्यं?

 E Bus : जनतेचा प्रवास सुखकर आणि गतीमान व्हावा, पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष समितीच्या वतीने पीएम इ बस सेवा प्रकल्प ही योजना राबविली

राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील जनतेचा प्रवास नवीन वर्षापासून अतिशय सुखकर होणार आहे. यासाठी केंद्राने पीएम इ बस सेवा प्रकल्पा अंतर्गत तब्बल तेराशे वातानुकूलित बसेस मंजूर केल्या आहेत. दोन महिन्यात या बसेस महापालिका परिवहन समितीच्या ताफ्यात दाखल होतील. यामध्ये नागपूर, कोल्हापूर, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर अमरावती

भिवंडी  कोल्हापूर  मालेगाव  मिरा भाईंदर  नांदेड-वाघाळा  सांगली  सोलापूर  उल्हासनगर यासह पंधरा शहरांचा समावेश आहे. आणि हि शहरे शहर विकास आणि गृह निर्माण मंत्रालयाने ५ ते  १०  लाख लोकसंख्या विचारत घेतली आहे आणि  यासाठी केंद्राकडून तब्बल पाचशे कोटीपेक्षा अधिक निधी खर्च करणार आहे. यात मानक (१२ मी) बसेस ,ii मिडी (9 मी) बसेस iii मिनी (7 मी) बसेस असे बस लांब असणार आहेत मात्र सोलापूर शहराचे रस्ते विचारात घेता सोलापुरात केवळ मिडी (9 मी) बसेस iii मिनी (7 मी) बसेस चालू शकतील असे रस्ते आहेत त्यामुळे शहर विकास आणि गृह निर्माण विभागाने सोलापुरातील रस्ते विचारात घेऊनच बसेस सोलापूर शहराला आड करणेत याव्यात .
राज्यात बहुतांशी महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेली परिवहन सेवा ही तोट्यात आहे. काही ठिकाणी बसेसची संख्या प्रचंड कमी आहे. ज्या आहेत, त्यांची स्थिती खराब आहे. यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनतेचा प्रवास सुखकर आणि गतीमान व्हावा, पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष समितीच्या वतीने पीएम इ बस सेवा प्रकल्प ही योजना राबविली. त्याअंतर्गत देशभरातील शहरात इ बस देण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.

देशभरातून आलेल्या प्रस्तावाबाबत केंद्र, राज्य व महापालिका अधिकाऱ्यांची या आठवड्यात बैठक झाली. त्यानंतर गुरूवारी पुन्हा अंतिम चर्चा झाल्यानंतर देशभरातील शहरांसाठी तीन हजार १६२ बसेस मंजूर करण्यात आल्या. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल १२९० इतका आहे. देशात गुजरात, हरियाणा, जम्मू काश्मिर, ओडिसा आणि पंजाब अशा विविध राज्यांना या बसेस मिळणार आहेत.
यातील प्रत्येक बसेसची किंमत चाळीस लाख रूपये आहे. दोन महिन्यात या बसेस त्या त्या शहरात दाखल होणार आहेत. त्यांची पार्किंग, चार्जिंग व इतर सुविधांची तयारी तोपर्यंत करण्याची मुदत आहे. नवीन वर्षात या बसेस दाखल होणार असल्याने नव्या वर्षात महाराष्ट्रातील पंधरा शहरातील प्रवास वातानुकूलित होणार आहे. राज्यांनी १३४० बसेसचा प्रस्ताव पाठवला होता. पर्यावरणाचे प्रदुषण कमी करण्याबरोबरच लोकांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला तेराशे बसेस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो कौतुकास्पद आहे. याशिवाय रस्त्यांसाठी मोठा निधी देण्यात येणार आहे.