प्रशासकीय अधिकारी आमदार खासदार यांचे ब्रेन च्या जागी आतंक वादयाचे ब्रेन ट्रान्सप्लांट करून आतंकवादी सत्ता ताब्यात घेतली आहे आणि घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ... या करिता प्रशासकीय अधिकारी आमदार खासदार यांचे ब्रेन म्यापिंग आणि नार्को टेस्ट संसदेत करून ब्रेन म्यापिंग आणि नार्को टेस्ट करणाऱ्या यंत्रास प्रिंटर जोडून त्याच्या प्रती प्रसार माध्यमास उपलब्ध करून द्याव्यात हे करणे गरजेचे आणि त्याचे देशातील जनतेसाठी लाइव्ह करणे गरजेचे ...यातच देश हित ....भारत माता कि जय !
प्रशासकीय अधिकारी आमदार खासदार यांचे ब्रेन च्या जागी आतंक वादयाचे ब्रेन ट्रान्सप्लांट करून आतंकवादी सत्ता ताब्यात घेतली आहे आणि घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ... या करिता प्रशासकीय अधिकारी आमदार खासदार यांचे ब्रेन म्यापिंग आणि नार्को टेस्ट संसदेत करून ब्रेन म्यापिंग आणि नार्को टेस्ट करणाऱ्या यंत्रास प्रिंटर जोडून त्याच्या प्रती प्रसार माध्यमास उपलब्ध करून द्याव्यात हे करणे गरजेचे आणि त्याचे देशातील जनतेसाठी लाइव्ह करणे गरजेचे यातच देश हित ....भारत माता कि जय !
एम पी एस सी यु पी एस सी पदांच्या बाबतीत नेमके हेतच घडते आहे दलित उमेदवार आय ए एस आय पी एस आणि राज्यसेवा वर्ग १ आणि वर्ग २ परीक्षा उतीर्ण झाल्यावर प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी किवा नेमणुकीच्या ठिकाणी सदर लोकसेवा आणि राज्यसेवा झालेल्या उमेदवाराला त्या कुटुंब सहित जीमे मारले जाते आणि इतर कुटुंबास मुल उमेदवाराच्या घरातील व्यक्तीचे चेहरे देऊन किवा मुल उमेदवारच मेंदू कढून ज्याला नोकरी द्यायची अशा आतंक वाद्याचा मेंदू मुळ उमेदवाराच्या डोक्यात घातला जातो आणि सदर अधिकारी आतंक वाड्याच्या विळख्यात जातो आणि देश विघातक कारवायात गुंतून जातो असे गुन्हे सबंध भारत वर्षात घडत आहेत आणि आपले शासन स्वस्थ बसून आहे .या करिता भारत सरकारने आणि देशातील राज्य शासनाने आय ए एस आय पी एस राजपत्रित अधिकार्याच्या सुरक्षेसाठी अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे ब्रेन म्यापिंग , नार्को टेस्ट , रक्त गत आर एच + - तसेच डी एन ए इत्यादी चा अभ्यास आणि तपशील शासन दरबारी जमा ठेवावा म्हणजे आपल्या भारत देशाचे अधिकारी वर्ग बदलला जाणार नाही आणि त्यांचे ब्रेन च्या जागी आतंकवादी चे ब्रेन ट्रांसप्लांट केले जाणार नाही आणि आपले अशिकारी म्हणजे मानव साधन संपत्ती सुरक्षित राहील .
आपल्या देशातील महत्वाच्या व्यक्ती आणि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणचे सदस्य यांचे शरीरर आहे तसीच ठेऊन त्यांच्या ब्रेन च्या जागी आतंक वाडी चे ब्रेन ट्रांसप्लांट केलेले आहेत आणि केले जात आहे आणि सदर ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी हि दिल्ली नजीक किवा लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद सदस्यांच्या निकट तम दवाख्ण्यात किवा मिलिटरी दवाख्ण्यात किवा धार्मिक स्थळी तसेच विमान आणि रेल्वे प्रवासात केली जात आहे आणि बिनदिक्कत पणे कितीही सुरक्षा असली तरी आतंकवादी लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद सदस्याची शरीरे धरण करून लोकसभेत राज्यसभेत विधानसभेत विधानपरिषदेत प्रवेश घेत आहेत मग सांगा आपला देश सुरक्षित आहे का ?
महाराष्ट्र राज्यात दलितांच्या शैक्षणिक कागद पत्रावर दलितेतर शासकीय नोकर्या घेऊन जगत आहेत हे केवळ दलितेतर यांनी त्यांच्या उदर निर्वाह साठी केले तर ठी आहे दलित समजून घेतील मात्र दलितांची शैक्षणिक कागदपत्रे वापरून केवला शासकीय निम शासकीय नोकर्या करीत नाहीत तर दलितेतर जे दलितांच्या शक्शनी कागद पत्रावर नोकर्या करीत आहेत त्यांचे कडून दलितेतर समाजाला दलितांच्या शैक्षणिक कागद्प्त्राव्र नोकर्या विकणारे पैसा करून त्या द्वारे ज्या दलितांची शैक्षणिक कागद पत्रे वापरात घेऊन नोकर्या विकत आहेत आणि सदर पैसा ज्याची कागदपत्रे विकून पैसा केला जातो त्याच्याच नावावर बँकेत खाते खोलून त्यावर ठेऊन आपल्या देशात देश विघातक कारवाया म्हणजे आत्क्वादी कारवाया होत आहेत आणि आपल्या देशात आतंकवाद पसरविला जात आहे या साठी दलितांच्या शैक्षणिक कागदपत्रे वापरून शिक्षक पदाची आरक्षित पदासाठी मान्यता घेतली जाते आणि सदर मान्यता आदेश हे दलितांचे नाव सदर आदेशावरून काढून टाकून पैशाच्या आणि गुंडा गर्दीच्या जोरावर अन आरक्षित उमेदवाराचे बनावट आदेश तयार करून सदर आदेश वेतन पथकाकडे दिले जाजत आणि सदर आरक्षित पदाच्या आरक्षित उमेदवाराची कागदपत्रे शिक्षण खात्यास देऊन मान्यता घेतलेल्या आणि अन आरक्षित उमेदवाराचे बनावट आदेश वेतन पथकास देऊन सदर आरक्षित पदाचा पगार अन आरक्षित उमेदवार घेत आहेत आणि अशा प्रकारे देशातील आरक्षित उमेदवारावर अन्याय होत आहे आणि आपले शासन मुग गिळून गप्प बसत आहे अशाच गोष्टी मुळे आपल्या भारत देशातील कित्येक दलित कुटुंबे म्र्युत्यू मुखी पडली आहेत आणि त्याच्या नावे धार करून आणि शैक्षणिक कागदपत्रे वापरून शासकीय आणि निमशासकीय नोकर्या करीत आहेत .
जरांगे पाटील मि आनंद मारुती लोखंडे मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात नाही मात्र आगोदर आरक्षण कायदयाची कडक अमलबजावणी करायला सरकारला भाग पाडा आणि आरक्षित जगावर अन आरक्षित जे शासकीय आणि निम शासकीय नोकर्या करीत आहेत त्यांना नोकर्या सोडायला सांगा आणि मग आरक्षणाची मागणी करा
Comments
Post a Comment